आदित्यनाथ सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। पिछले साल यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 3 लाख 84 हजार करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ का मेगा बजट पेश किया। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं और यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा महिला एवं बाल कल्याण योजना के लिए भी 8,815 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस बार के बजट में 14,341.89 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। राज्य के पांच और शहरों में मेट्रो चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। वहीं राज्य के वित्त मंत्री ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सवा चार लाख करोड़ रुपये के बजट में युवाओं और किसानों के लिए कई घोषणाएं कर उन्हें लुभाने का प्रयास किया। साथ ही आधारभूत ढांचे के विकास के लिए करोड़ों रुपये आवंटित कर सरकार की विकासवादी छवि को पुख्ता करने की कोशिश की। इस बजट में राज्य सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोला है। सरकार ने 100 करोड़ उवर्रक के अग्रिम भंडारण और किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु सब्सिडी योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था। इसके अलावा सरयू नहर परियोजना के लिए एक हजार 614 करोड़ रुपये दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कृषि पशुधन और विकास पर फोकस करेगी। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 31 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं को गति देने के लिए बजट में 500 करोड़ प्रावधान किया है। इसके अलावा सड़क बनाने के लिए 11 हज़ार 343 करोड़, पुल के लिए 1,817 करोड़ जारी किए गए हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिये 550 करोड़। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिये 1000 करोड़। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 500 करोड़ दिए गए हैं। प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है। जिसके लिए बजट में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त करने, मुफ्त किताबों के लिए 76 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा कल्याण के लिए 480 करोड़ रुपये, उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 176 करोड़ रुपये, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ रुपये और मिड डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मदरसों के आधुनिकीकरण पर सरकार 440 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
