केंद्र सरकार ने कोयला उत्खनन क्षेत्र को निजी खनन कंपनियों के लिए खोल दिया है। सरकार निजी कंपनियों को प्रवेश देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी, जो कोयला निकाल कर उसका व्यापार कर सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय लिया। कोयला एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस सुधारवादी कदम से कोयला क्षेत्र का काम बेहतर होगा क्योंकि इससे यह क्षेत्र एकाधिकार के युग से प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रवेश करेगा। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी और अच्छी से अच्छी प्रौद्योगिकी का मार्ग प्रशस्त होगा। निवेश बढ़ने से इससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर बढ़ेंगे और संबंधित अंचलों का आर्थिक विकास तेज होगा। निजी क्षेत्र की कंपनियों को अब भी कोयला ब्लॉकों का अवंटन किया जाता है पर वे उस कोयले का इस्तेमाल अपने निजीकार्य के लिए स्थापित बिजली घरों के लिए ही कर सकती हैं। उन्हें इसको बाजार में बेचने की छूट नहीं होती। कोयला ब्लॉकों को अब ई-नीलामी के जरिये घरेलू एवं विदेशी खनन कंपनियों को बेचा जा सकेगा।
