नई दिल्ली। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। उम्मीद की जा रही है कि कर्नाटक सरकार किसानों से संबंधित मामलों पर फैसला लेगी। बता दें कि सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर ही सरकार ने किसानों से वादा किया था कि सरकार किसानों को सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण माफी करवाएंगे।
वित्तीय विशेषज्ञों और कुछ सरकारी अधिकारियों ने पहले ही ऋण माफी से राज्य के वित्त पर पड़ने वाले प्रभाव की बात कही है। सरकार के सुचारू कामकाज की देखरेख करने के लिए गठित कांग्रेस-जेडी (एस) समन्वय समिति ने रविवार को अगले पांच साल के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मंजूरी दे दी थी, जिसमें कृषि ऋण की माफी, एक करोड़ नौकरियों का निर्माण और 1.25 लाख करोड़ रुपये के सिंचाई के लिए आवंटन शामिल था।
इसमें अगले पांच वर्षों में राज्य में बेघर परिवारों के लिए 20 लाख घरों का निर्माण, स्वास्थ्य नीति, पिछली सरकार के ‘आरोग्य कर्नाटक’ योजना भी शामिल है। पिछली सरकार में वित्त संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री और समन्वय समिति के प्रमुख सिद्धारमैया ने हाल ही में कहा था कि नए बजट की कोई जरूरत नहीं थी और पूरक बजट पर जोर दिया था।
जबकि राहुल गांधी ने विश्वास जताया था कि सरकार अपने चुनावी वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ करेगी और यहीं से पूरे देश के किसानों के लिए उम्मीद पैदा होगी। गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘कर्नाटक में बजट की पूर्व संध्या पर मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस-जद(एस) सरकार किसानों की कर्जमाफी करने और खेती को अधिक मुनाफे का काम बनाने के हमारे वादे को पूरा करेगी।’’
राहुल गांधी ने कहा कि ‘‘यह बजट पूरे देश के किसानों की खातिर कर्नाटक को आशा की किरण बनाने के लिए हमारी सरकार के पास एक अवसर की तरह है।’’
