देहरादून। उत्तराखण्ड के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत भेजे गए 315 सड़क प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इन प्रस्तावों के स्वीकृत होने पर प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क सुविधा से जोड़ने में मदद मिलेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रस्तावों की स्वीकृति और सड़कों के निर्माण को लेकर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 315 सड़कों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इन सड़कों का निर्माण होने से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी।
मुख्यमंत्री धामी ने इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सड़क संपर्क ग्रामीण विकास की प्रमुख आवश्यकता है। पहाड़ी और सीमांत क्षेत्रों में सड़क सुविधा का विस्तार होने से स्थानीय लोगों को दैनिक आवागमन में राहत मिलेगी और विकास योजनाओं का लाभ भी अधिक सुगमता से पहुंच सकेगा।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे कृषि एवं ग्रामीण उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने, रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने और आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में भी सहूलियत होगी। सड़क संपर्क सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उत्तराखण्ड सरकार की ओर से प्रस्तुत सड़क प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्तावित सड़कों का निर्माण ग्रामीण आबादी को बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
